941 Post Views
नाशिक शिक्षक मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नाशिक जिल्हा सरचिटणीस रतन चावला यांनी बुधवारी ( दि.५ ) उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत नवीन ट्वीस्ट तयार झाला आहे.शिक्षकांच्या समस्या अन विविध प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची माहिती रतन चावला यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमासोबत बोलताना दिली. दरम्यान चावला यांच्या उमेदवारीमुळे शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत रंगत वाढणार असल्याची चर्चा केली जाते आहे.
विभागीय महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे रतन चावला यांनी शिष्टमंडळाच्या उपस्थित अर्ज दाखल केला.याप्रसंगी अनिल ज्ञानचंदानी, नवीन गुरुनानी, हिरो रिजवाणी, टिकम केवलानी, जयराम चावला, मनोहर माखिजा, एडवोकेट. बाळासाहेब आडके, नरेश कुकरेजा, विक्रम पवार,हरिष देवयानी,कन्हैयालाल माखिजा, सेवक दर्डा, पोपटराव जाधव, बाळासाहेब गोडसे, बन्सीलाल गाडीलोहार ,सिमरन चावला, शितल महरोलिया,गौरव अमेसर, पोपट फोकणे, हिना खान, सोपान कांगणे, जयश्री शिंदे, जयश्री वाजे, रुपाली पवार,राजश्री मोजाड,राम धोंगडे,रविना जनसागर, भाग्यश्री हिरो, ज्योती कोकणे, प्रियंका आहूजा, दिपाली जाधव, रूपाली जाधव, शिल्पा आहेर, शिल्पा कोचरमुथा, शिल्पा भोसले, सरला गाडीलोहार, स्नेहल आहिरवार, सचिन मुठाळ, भाऊसाहेब धनदाट,सागर घोरपडे, राहुल ससाणे आदि उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या या मागण्या सोडविणार
शासनास शिक्षणावरील होणाऱ्या खर्चाच्या ८% तरतुदी ऐवजी अर्थसंकल्पात एकुण खर्च १५%, वाढविण्यासाठी बाध्य करणे , राज्यातील अनुदानित / अंशतः अनुदानित व अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेंशन लागू करणे व वंचितांना लाभ मिळवून देणे., पायाभूत व वाढीव पदांच्या मान्यता व कार्य करण्या साठी प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावणे., राज्यातील कायम विनाअनुदानित/विना अनुदानित व अशंतः अनुदानित शिक्षकांना नियमित वेतन मिळवून देणे., शिक्षकांना अध्यापना व्यतिरिक्त जनगणना/मतदार सर्वेक्षण इत्यादी शालाबाह्य कामांपासून कायम स्वरूपी मुक्तता करणे.,राज्यातील मान्यताप्राप्त आय.टी.आय. / आय.सी.टी. शिक्षकांना अनुदानित पदांवर परिवर्तित करून त्यांना मान्यता व वेतन मिळवून देणे., राज्यातील शिक्षकांसाठी अनुकंपा तत्त्वावरील नियकत्या/ थकित वेतन व वैद्यकिय बीले इत्यादि प्रश्न निकाली, आश्रम शाळेतील शिक्षकांना त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी प्रयत्न करून त्यांना न्याय्य मिळवून देणे., इंग्रजी माध्यमातील शिक्षकांना कायम स्वरूपी मान्यता व वेतन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे., शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी प्रसंगी विधानसभेत लोकप्रतिनिधी मार्फत तारांकित प्रश्न विचारणे,प्रसंगी अधिवेशन काळात उपोषणास बसुन शासना चे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करणे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी १० : २० : ३० चा आकृतीबंध लागू करण्यासठी शासनास भाग पाडणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी चे प्रश्न मार्गी लावणे.
