नाशिक : उमेश देशमुख
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांतील कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यासाठी शासन दरबारी अथक प्रयत्न करीत आहे परंतु केवळ सकारात्मक आश्वासन देऊन बोळवण केली जाते असे निदर्शनास आल्यामुळे १५ मे पासून राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील कर्मचारी सौम्य स्वरूपाचे आंदोलन छेडणार आहे. तर मागण्या मान्य न झाल्यास ८ जून पासून थेट काम बंद आंदोलन सुरू केले जाणार आहे. त्यामुळे याविषयी शासन आता नेमकी कोणती भूमिका घेणार ?, याकडे राज्यातील सर्व शिक्षकेतर सेवकांचे लक्ष लागून आहे.
मंगळवारी ( दि.५ ) पुणे येथे या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची भेट घेतली. यात त्यांनी विविध मागण्या आणि समस्यांवर चर्चा करून त्यांना निवेदन दिले. संचालक देवळाणकर यांनी आपल्या विविध मागण्या आणि समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक असून लवकरच याविषयी अंतिम निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. निवेदनावर कृती समितीचे अध्यक्ष अजय बळवंत देशमुख,मुख्य संघटक मिलिंद प्र. भोसले, दिनेश रा. दखने, रावसाहेब त्रिभुवन,आनंदराव ग. खामकर आदींच्या सह्या आहे.
दरम्यान कृती समितीने दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षितता, सेवाशर्ती व जीवनमानाशी थेट संबंधित आहेत. आपण यापूर्वी सकारात्मक भूमिका दर्शवून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत होत असलेला विलंब हा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढविणारा ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत दि. २७ एप्रिल, २०२६ रोजी ठराव क्र. ०३ नुसार, शासनाकडून तात्काळ व ठोस निर्णय न झाल्यास टप्प्याटप्याने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आलेला आहे.
अश्या आहेत प्रलंबित मागण्या
सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP) राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लागू करण्यात यावी.
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतील उर्वरित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्यात यावा.सन २००५ पूर्वी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण होऊन २००५ नंतर नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देय असलेले रजारोखीकरण सातव्या वेतन आयोगानुसार अंतिम वेतनाच्या आधारे अदा करण्यात यावे.
शिक्षक पदभरतीप्रमाणेच राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील रिक शिक्षकेतर पदे भरण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी.विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागातील प्रयोगशाळा सहायक व प्रयोगशाळा परिचर यांना रजारोखीकरणाचे लाभ पुर्ववत सुरु करणे,१९८८-८९ पासून नव्याने सुरू झालेल्या महाविद्यालयात सरळ सेवेने मुख्य लिपिक, वरिष्ठ लिपिक पदांवर नियुक्त्या झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती प्रकरणे निकाली काढणे,
न्यायप्रविष्ठ नसलेल्या महाविद्यालयीन प्रयोगशाळा सहाय्यक यांची शासन निर्णय दि. २२.९.२०२५ नुसार सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड पे २४०० नुसार वेतननिश्चिती करण्यात यावी.विद्यापीठातील नियमित शिक्षकेतर पद भरतीच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत मनुष्य बळाचा अभाव पाहता तसेच २०१३ पासून भरती बंदी असल्याने पदोन्नती प्रमाणामध्ये ५०:५० ऐवजी ८०:२० प्रमाणास मंजुरी देऊन ८० टक्केच्या प्रमाणात पदोन्नतीने पदे भरण्यास मान्यता देणे.
Delayed DCPS (थकीत DCPS) वर्गणी कपात बंद करण्यात आलेली आहे. तसेच २०२३ पासून NPS योजना अस्तित्वात आल्याने बंद करण्यात आलेल्या DCPS वर्गणी कपात पुनःश्च पूर्ववत सुरु करणे.
असे आहेत आंदोलनाचे टप्पे
सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये काळ्या फिती लावून कामकाज करणे (दि. १४ मे, २०२६ ते दि. १६ मे, २०२६)
दुपारच्या सुट्टीत धरणे, निषेध सभा व घोषणाबाजी करणे (दि. १८ मे, २०२६ ते दि. २० मे, २०२६)
राज्यव्यापी एकदिवसीय लेखणी बंद आंदोलन (दि. २५ मे, २०२६)
विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन (दि. २८ मे, २०२६)
शासनाने निर्णय न घेतल्यास एक दिवसासाठी लाक्षणिक कामबंद (अत्यावश्यक सेवा वगळून) – (दि. ०१ जून, २०२६)
तरीही प्रश्न निकाली न निघाल्यास बेमुदत कामबंद / संप आंदोलन जाहीर करण्यात येईल – (दि. ०८ जून. २०२६ पासून)
