नाशिक : उमेश देशमुख
महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती पदाधिकारी आणि राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची संयुक्त बैठक सोमवारी ( दि.२ ) पार पडली. बैठकीत महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्राधान्याने चर्चा झाली. याविषयी तातडीने निर्णय घेऊन समस्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी. अशी आग्रही मागणी यावेळी पदाधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आली.
दरम्यान तत्पूर्वी कृती समितीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.निवेदनाचा आशय असा महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे व त्यांना संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे अनेक महत्वाचे व मूलभूत प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.या संदर्भात सेवक संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून यापूर्वी अनेक वेळा आपणांस प्रत्यक्ष भेटून तसेच लेखी स्वरूपात निवेदन सादर करून अवगत करण्यात आलेले आहे. तसेच राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक, पुणे यांनाही याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. मात्र, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नैराश्य व अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालक डॉ.देवळाणकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. डॉ. देवळाणकर यांनी शिक्षकेतर सेवकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे लक्ष पुरवू असे आश्वासन उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, प्रशासन अधिकारी सुयेश दुसाने यांच्यासोबत कृती समितीचे अध्यक्ष अजय देशमुख, महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, महासंघाचे महासचिव रावसाहेब त्रिभुवन विद्यापीठ महासंघाचे सचिव मिलिंद भोसले,महासंघाचे उपाध्यक्ष अशोक रानवडे ,अधिसभा सदस्य सुमित ढोरे ,संतोष मदने,ज्ञानेश्वरराव बारस्कर, प्रशांत देशमुख, प्रफुल ढवळे, संदीप हिवरकर,दिलीप उपाशी, मनोहर राजपूत, दिनेश ढकणे,आनंद खामकर,माधवराव राऊळ, मारुती धोत्रे, प्रवीण पाटील, गोपाळ सोनवणे आदी पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
अशा आहेत प्रलंबित प्रमुख मागण्या
सातव्या वेतन आयोगातील १०, २० व ३० वर्षांच्या तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लागू करण्यात यावी.,शासनाच्या अधिपत्याखालील विभागांसाठी घेतलेल्या निर्णयांनुसार दि. ०१/११/२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रूजू झालेल्या अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयांतील अनुदानित पदांवरील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात यावी., अकृषी विद्यापीठांतील उर्वरित शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्यात यावा., राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे रजा रोखीकरण सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या अंतिम वेतनाच्या आधारे करण्यात यावे., राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक पदभरतीस ज्या प्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील रिक्त शिक्षकेत्तर पदे भरण्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात यावी., राज्यातील संलग्नित महाविद्यालयातील प्रयोगशाळा परिचर व ग्रंथालय परिचर यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत होणाऱ्या वेतन निश्चितीबाबत समितीचा अहवाल व कार्यवाहीबाबत., अकृषी विद्यापीठांतील व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात यावा.,अकृषी विद्यापीठांतील व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय देयके कॅशलेस पद्धतीने लागू करणे.आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
… तर आंदोनास छेडणार
महाराष्ट्र राज्य अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या कार्यकारिणीच्या सभेत, शासनाकडून तात्काळ व ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलनाच्या मार्गा शिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका नाइलाजाने निश्चित करण्यात आलेली आहे. हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत टाळावे, अशी आमची प्रामाणिक इच्छा असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
