महावितरण, पारेषण, निमिर्ती या वीज कंपन्यामधील वाढते समांतर परवाना धोरण, खाजगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने नाशिक रोड येथे आंदोलन केले.
प्रदेश नेते रविंद्र काकडे, अनिल आहिरे, आर. एल. कुलकर्णी,राजेंद्र क्षीरसागर, हर्षल काटे, भास्कर सोनवणे, गणेश कुंभारे, ललित देवरे, श्रीकृष्ण बढे, राजु पठाण, सुनिल पाटील, दिनेश जोशी, निलेश वाणी, निलेश जोशी, महेश शिंदे, रविंद्र शिंदे, राजेंद्र शेळके, अतुल वैद्य, वसंत राठोड, मिलींद मालपुरे, बापु मेतकर, राकेश पगार, पी. जी. सुर्यवंशी, प्रविण दावंगे, दिनेशशिंदे, भाऊसाहेब कांडेकर, गणेश माकनोर, दिलीप जाधव, दिनेश आहेर, अजय पगार, श्रध्दा जोशी, योगिता तुंगार,पांडूरंग हांडगे, अमोल आभाळे, सचिन पाटील, विशाल देशमुख आदी उपस्थित होते.
महावितरण अधिका-यांना निवेदन देण्यात आले. त्याचा आशय असा – सरकारी वीज कंपन्यांतील विविध मार्गांव्दारे वाढत असलेले प्यारलल लायन्ससिंग, कंत्राटीकरण व खाजगीकरण धोरण रद्द करावे. महावितरणची ३२९ उपकेंद्रे ठेकेदारांना चालविण्यासाठी काढलेली निविदा रद्द करुन खात्यामार्फत उपकेंद्रे चालवावीत. तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदे भरताना वर्ग एक ते चार मधील मागासवर्गीय व इतर अनुशेष भरून काढावा. महावितरणची पुर्नरचना लागू करण्यापूर्वी कामगार महासंघ व कृती समितीबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. पगारवाढ, भत्ते व इतर प्रश्नी समिती स्थापन करावी. वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांना शासनाच्या कॅबिनेट उपसमितीने सेवा निवृत्तीच्या दिवशी असणा-या मुळ वेतनाच्या ४० टक्के पेन्शन व त्यावर येणारा महागाई भत्ता ही योजना स्वबळावर लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यपालांनी पेन्शनबाबत अध्यादेश काढला आहे. पेन्शन प्रश्न निकाली काढावा. वीज कंपन्यातील ४२ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम कामगाराची योग्य वेतनश्रेणी द्यावी. ५३ हजार कंत्राटी कर्मचा-यांना एका टप्प्यात कायम करण्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन संघटनांनी योग्य त्यांना सामावून घेण्यासंबंधी प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यावर अंमलबजावणी व्हावी. विद्युत सहाय्यकांना कायम करावे. अश्या विविध मागण्यासाठी हे आंदोलन झाले.
