महाराष्ट्रात जैन समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन होणार
नाशिकरोड, बातमीदार
विधानसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्यातील महायुती सरकारने जैन समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जैन समाजासाठी स्वतंत्रपणे जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. त्यानुसार जैन समाजातील गोरगरीब, बेरोजगार तरुण,वंचित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिक्षणात आर्थिक सवलत, उद्योग धंद्यासाठी कर्ज आदी विविध लाभ मिळणार आहे. या निर्णयाचे राज्यातील सकल जैन समाजातर्फे स्वागत केले जाते आहे.
मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी ( दि. ४ ) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. जैन समाजाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यातील जैन समाजाने याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
मुस्लिम समाजाला ८० तर शीख, खिश्चन, बौध्द , पारसी, जैन समाजाला २० टक्के लाभ
भारतात अल्पसंख्याक समुदायाच्या समाज संरक्षणासाठी केंद्र शासन व विविध राज्य शासनांनी महामंडळे, आयोग, स्थापन केले आहेत. त्यामुळे संबंधीत समाजाच्या मुलभुत हक्कांचे सरंक्षण तसेच समाजाच्या मंदिर मिळकतींची देखभाल, संरक्षण, जतन होत आहे. भारतात प्रामुख्याने मुस्लिम, शीख, खिश्चन, बौध्द , पारसी व जैन या जाती, समाज व धर्मांना अल्पसंख्याक म्हणून केंद्रशासनाने अधिकृतरित्या घोषीत केले आहे. त्याला घटनात्मक मान्यताही आहे . निर्णायक जनसंख्या व प्रभावामुळे राज्यकर्त्यांनी प्रामुख्याने मुस्लिम समाजासाठी अनेक वर्षांपूर्वी वक्फ बोर्डाची स्थापना केली. अन्य काही समाज, जाती वा धर्मांसाठी विविध आयोग तसेच प्राधिकरणे स्थापन करुन त्या त्या समाजाला कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. निरनिराळ्या अल्पसंख्याक समुदयाच्या तुलनेत ८०% हा मुसलमान समाज आहे तर मुस्लीमेतर उर्वरित २०% मध्ये बौद्ध पारशी, शीख, खिश्चन, जैन असून ते मुळातच अल्पसंख्याकामध्ये अल्पसंख्याक आहेत.
दर्जा मिळूनही जैन धर्म वंचित –
जैन धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा (मायनॉरीटी स्टेटस) हा केंद्र सरकारने २००९ मध्ये नोटीफाईड करून दिला. जैन समाजात काही प्रमाणात संपन्न लोक जरुर आहेत. मात्र तरीही अनेक कुटुंब हे सर्वसामान्य व हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. त्यांच्या उद्धारासाठी विशेषाधिकार मिळणे हा राज्यघटनेनुसार त्या समाजाचा घटनात्मक अधिकार आहे. जो अन्य समाजांना विविध माध्यमांनी, महामंडळे प्राधिकरणे, बोर्ड यामार्फत मिळतो. परंतु जैन समाजाला सामाजिक स्तरावर विशेष असे काही संरक्षण नाही. जैन समाजाची धार्मिक मंदिरे स्थळे, उपाश्रये, धर्मशाळा, शैक्षणिक संस्था व अनेक मिळकतींना संरक्षणासाठी अल्पसंख्याक दर्जा असतांना देखील विशेष कायदेशीर सरंक्षण नाही. त्यामुळे जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक मंडळ , (मायनोरीटी बोर्ड) प्राधिकरण वा आयोग स्थापन करुन जैन समाजातील गरजू कुटुंबियांसाठी सरंक्षण व घटनात्मक अधिकार बहाल करावेत. यामुळे सामाजिक संतुलन राहील. जैन समाजासाठी विशेष असे कोणतेही आरक्षण दिलेले नाही, असे सकल जैन समाज संघटनेचे समन्वयक सुनील मोहनलाल चोपडा यांच्यासह जैन समाजातील मान्यवर व्यक्तींनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
