राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटात अनेक आजी – माजी नागरसेवकांनी प्रवेश केला. त्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरघोस निधी दिला. त्याचप्रमाणे शिंदे गटाच्या आमदारांच्या बाबतीत देखील तसेच घडले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तर वित्त मंत्रालय म्हणजेच राज्याच्या तिजोरीची चावी ताब्यात देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवक ,आमदारांना किती निधी द्यायचा हे दादांच्याच हातात आहे. याउलट भाजप आमदार अन नगरसेवकांची परिस्थिती निधीच्या बाबतीत आहे.
याप्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन राज्यातील भाजप आमदार अन नगरसेवक यांना सढळ हाताने निधी देऊन त्यांचे हात बळकट करावे, अशी रास्त मागणी नाशिकरोड मंडळाचे माजी अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केली आहे.
राज्यातील विधानसभेत सर्वाधिक सदस्य भारतीय जनता पक्षाचे आहे. असे असताना देखील भाजपकडे उपमुख्यमंत्री तर शिवसेना शिंदे गटाकडे कमी सदस्य असतांना देखील त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आहे. तर अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पद आहे.
एकिकडे केंद्रात भाजप सत्तेत आहे. दुसरीकडे राज्यातील विधानसभेत सर्वात जास्त संख्याबळ भाजपचे असतांना राज्यात लहान भावाची भूमिका भाजपने स्वीकारली आहे. परंतु लहान भावाची भूमिका स्वीकारत असल्याचा दुष्परिणाम निधी वाटपावर होता कामा नये, अशी अपेक्षा राज्यातील भाजपच्या आजी माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते अन आमदार अन माजी नगरसेकांची आहे.
नाशिक महापालिकेत भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडणूक आलेले आहेत. सद्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग सामान्य नागरिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्यात कमी पडतो. काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचे हात बांधलेले असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात जे कोणी माजी नगरसेवक ( २०१७ ते २०२२ दरम्यानचे )असतील तेच खऱ्या अर्थाने प्रभागाच्या समस्या व अडचणी सोडवताना दिसतात. खऱ्या अर्थांने सामाजिक दायित्व हेच माजी नगरसेवक पार पाडत आहे. अश्या माजी नगरसेवकाना भरघोस आर्थिक निधी दिला तर त्यांचे कामे प्रभागात दिसून येईल, त्याचा परिणाम अन फायदा भाजप बरोबरच महायुतीच्या सर्व माजी नगरसेवकांना होईल, याचा उपयोग आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो, त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी विचार करून महापालिकेला निधी मंजूर करून द्यावा, अशी अपेक्षा नाशिकरोड मंडळाचे माजी अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे.
