नाशिकरोड : उमेश देशमुख
राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने वृत्तपत्र विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी आणि महामंडळ तातडीने कार्यान्वित करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर) नाशिकमध्ये वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी महसूल आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून महसूल आयुक्तांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकरोड वृत्तपत्र विक्रेता सेवाभावी संस्था, नाशिक शहर वृत्तपत्र विक्रेता संघटना, नवीन नाशिक (सिडको) वृत्तपत्र विक्रेता सेवाभावी संस्था आणि सातपूर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे पदाधिकारी व विक्रेते या आंदोलनात सहभागी झाले.
राज्य शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो वृत्तपत्र विक्रेते सामाजिक सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित असल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानही महामंडळ स्थापन करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनानंतरही प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्याने विक्रेत्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
चार प्रमुख मागण्यांसाठी शासनाला साकडे
वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी निवेदनातून चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महामंडळाची तातडीने स्थापना करून ते प्रत्यक्ष कार्यान्वित करावे, महामंडळाच्या योजना चालविण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करावी, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि निवृत्तिवेतन योजना तातडीने सुरू कराव्यात, तसेच राज्यातील सर्व अधिकृत वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करून ती तातडीने पूर्ण करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पहाटे पासून वृत्तपत्र वितरणाचे काम करणारे विक्रेते समाजापर्यंत माहिती पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. मात्र, त्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता, आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्य याबाबत ठोस व्यवस्था नसल्याची भावना विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. शासनाने स्वतः घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने केली नाही, तर हा निर्णय केवळ कागदावरच राहण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
“महामंडळ स्थापनेचा निर्णय झाला; मग अंमलबजावणीला विलंब का?” असा सवाल उपस्थित करत शासनाने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. महामंडळ कार्यान्वित झाल्यास वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली.
विक्रेत्यांचा मोठा सहभाग
मोर्चात महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे विभागीय संघटन सचिव महेश कुलथे, नाशिकरोड वृत्तपत्र विक्रेता सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष सुनील मगर, दत्ता ठाकरे, नाशिक शहर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पवार आणि सातपूर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष राजू अनमोला यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले.तसेच बाळू सूर्यवंशी, संजय शेलार, किरण गवळी, नितीन वाईकर, विजय मोरे, सतीश मथुरे, संदीप महाजन, अमोल शहाणे, संजय चव्हाण, दत्ता गांगुर्डे, बाळकृष्ण चौधरी यांच्यासह नाशिकरोड, नाशिक शहर आणि सातपूर परिसरातील मोठ्या संख्येने वृत्तपत्र विक्रेते उपस्थित होते.