नाशिकरोड : उमेश देशमुख
जैन समाजाला मिळालेला अल्पसंख्यांक दर्जा हा सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरांचे रक्षणासाठी आहे. हा दर्जा फक्त “संख्येवर आधारित” नसून सांस्कृतिक वेगळेपण, धार्मिक परंपरा, ऐतिहासिक अस्तित्व यांचे संरक्षण करण्यासाठी दिलेला आहे. त्यामुळे तो सोडून देण्याची भूमिका ही पूर्णपणे चुकीची असून, या संदर्भात मंत्री श्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी जैन समुदायाची सहमती असूच शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया जैन कांफ्रेंस नवी दिल्ली या संस्थेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनिल चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.
जैन समाजाबद्दलच्या प्राचीन रेकॉर्डचे निरीक्षण,संशोधन व इतिहासाची खात्री पटल्यानंतर तसेच सामाजिक नेत्यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर जैनाना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान केलेला आहे. पण मा मंत्री महोदयानी विशिष्ट ठराविक उद्देशाने या दर्जातून बाहेर पडण्याबाबत विचार मांडला असून त्यास जैन समाजात सर्व स्तरावर विरोध असुन त्यांच्या भूमिकेशी कुणाचीही सहमती नाही. आमचा अल्पसंख्याक दर्जातुन बाहेर पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, जैन धर्म हा कोणत्याही धर्माचा किवा संस्कृतीचा हिस्सा कीवा शाखा, उपशाखा नाही. तो स्वतंत्र आचार विहाराचा धर्म आहे. जैन समाजाची संस्कृती संपूर्णपणे स्वतंत्र व वेगळी आहे. त्याचे संरक्षण जतन करणे हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा हा त्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. आर्थिक लाभ हा जैन धर्मियांचा उद्देश कधीच नव्हता, परंतु शिक्षण संस्था आणि गरजू विद्यार्थी निश्चितपणे या अल्पसंख्यांक दर्जाचा लाभ जैन धर्मियांना होत आहे आणि विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय मिळत आहे. त्यामुळे हा दर्जा टाळून या लाभापासून गरजूंना वंचित करण्याचा प्रयत्न अगर तसा विचार स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
समाजामध्ये सलोखा, परस्पर आदर आणि संविधानिक मूल्यांचे पालन होणे गरजेचे आहे, असे आम्ही मानतो. जैन समाजाला प्राप्त असलेला अल्पसंख्यांक दर्जा हा संविधानिक तरतुदी आणि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तसेच धार्मिक वैशिष्ट्यांच्या आधारे प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हा दर्जा काढून टाकण्याचे कोणतेही योग्य, तर्कसंगत कारण नाही
भारत सरकारने भारतीय संविधानातील कलम २९- सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण कलम ३० – अंतर्गत अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
जैन धर्म हा एक स्वतंत्र आणि प्राचीन धर्म आहे .अहिंसा ( हिंसा न करणे ) हा मुख्य सिद्धांत. स्वतःचे तत्त्वज्ञान, ग्रंथ आणि परंपरा. हिंदू धर्मापासून वेगळी धार्मिक ओळख व कायदेशीर मान्यता आहे. शासनाने धार्मिक आधारावर या जैन धर्मीयांना अल्पसंख्यांक समाज म्हणून अनेक वर्षापुर्वीच घोषित केले आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केलेली असुन, जैन समाजातील कोणत्याही व्यक्तीने किवा घटकाने गैरसमाज करून घेऊ नये, जनगणनेत जैन म्हणुनच नोंद करावी. अल्पसंख्यक दर्जातुन बाहेर पाडण्याची भुमिका जाणीव पूर्वक घेतली गेल्याची शंका जन माणसात पसरली आहे.
जैन समाज हा राष्ट्रसेवा दानधर्म, सामाजिक कार्यात सदैव अग्रेसर आहे परंतु जैन समाजात एक घटक असा सुद्धा आहे ज्याला हक्काने व अधिकाराने मिळणाऱ्या सुविधाची शिक्षणात व तत्सम कार्याकरिता आवशकता आहे, अशाचा अल्पसंख्याक दर्जा काढुन त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही. जैन समाजा तर्फे अनेक धर्मादाय संस्था शेक्षणिक संस्था, गोशाळा, हॉस्पिटल समाज सेवेच्या उद्देशाने सर्वांसाठी चालविले जातात व संपूर्ण देशात कार्यरत आहेत ज्यात शेक्षणिक संस्थाना अल्पसंख्यांक दर्जा मुळे संरक्षण प्राप्त आहे. त्यामुळेच अनेक संस्था उत्तम सेवा कार्य करण्यात अग्रेसर आहेत.
अल्पसंख्याक बाहेर काढण्याच्या भानगडीत कोणीही पडू नये. समाजाला हा दर्जा कायम ठेवायचा आहे. अल्पसंख्यक दर्जा काढून जैन समाजाचे नुकसान कदापिही खपवून घेतले जाणार नाही अशी तीव्र प्रतिक्रिया जैन कांफ्रेंस नवी दिल्ली या संस्थेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनिल चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.
